राहुल गांधी ने हर साल 72,000 रुपए का बड़ा चुनावी दांव खेला

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25 मार्च को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक बड़ा ऐलान किया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, तो न्यूनतम बुनियादी आमदनी (Minimum Basic Income) का सिस्टम लाएगी. देश के 20 फीसद सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72 हज़ार रुपये मिलेंगे.

इस स्कीम का फायदा 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को मिलेगा. आमतौर पर जब परिवारों की गिनती होती है, तो एक परिवार में पांच लोग गिने जाते हैं. इस हिसाब से पांच करोड़ लोग बराबर 25 करोड़ आबादी हुई. राहुल बोले कि कांग्रेस चाहती है हर परिवार की आमदनी कम से कम 12 हजार रुपया महीना हो. जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, उनकी मासिक आमदनी को 12,000 रुपये तक पहुंचाया जाएगा. मान लीजिए कि किसी परिवार की महीने की आमदनी 6 हजार रुपये है, तो सरकार उस परिवार को हर महीने 6 हजार रुएये देगी. मतलब परिवार की आमदनी को 12 हज़ार तक ले जाने के लिए जितना रुपया देना होगा, उतना देगी सरकार. सरकार की तरफ से अधिकतम मदद 12 हज़ार रुपया होगी.

राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम को पहले पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा. उनका दावा है कि इस स्कीम से देश की गरीबी दूर होगी. फिलहाल उन्होंने इस स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई. कहा कि दो-तीन दिनों में वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस स्कीम को लेकर मीडिया के जो सवाल हैं, उन सवालों के डिटेल में जबाव देंगे.

मोदी सरकार ने किसानों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की शुरुआत की है. इसके तहत सरकार किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये डालेगी. किसानों के खाते में दो हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर भी कर दी है.  इसके बाद से ही कांग्रेस में चर्चा चल रही थी कि इसके काट के लिए कोई स्कीम लाई जाए.


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